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राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के बारे में जाने

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत


राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग-4 में (अनुच्छेद 36-51तक) किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है -

  • अनुच्छेद 38- राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा ।

  • अनुच्छेद 39(क)- समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है।

  •  अनुच्छेद 39(ख)- सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना था कि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके।

  • अनुच्छेद 39(ग)- धन का सामान वितरण।

  • अनुच्छेद 40- ग्राम पंचायतों का संगठन।

  • अनुच्छेद 41- कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।

  • अनुच्छेद 42- काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध ।

  • अनुच्छेद 43- कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन।

  • अनुच्छेद 44- नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता ।

  • अनुच्छेद 46- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।

  • अनुच्छेद 47- पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य ।

  • अनुच्छेद 48- कृषि एवं पशुपालन का संगठन ।

  • अनुच्छेद 48(क)- पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा ।

  • अनुच्छेद 49- राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण ।

  • अनुच्छेद 50- कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण ।

  • अनुच्छेद 51- अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ।

उपर्युक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं, जो राज्य के लिए निदेशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे-
  • अनुच्छेद 350(क)- प्राथमिक स्तर पर मातृ भाषा में शिक्षा देना।

  • अनुच्छेद 351- हिंदी को प्रोत्साहन देना ।

नोट:- राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी यह कथन K.T. शाह का है।

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