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संविधान में हुए महत्वपूर्ण संशोधन

संविधान संविधान




पहला संविधान  संशोधन सन् 1951- भूमि सुधार   
इस संशोधन द्वारा संविधान मे नौवीं सूची को जोड़ा गया। 

दूसरा संविधान संशोधन सन् 1952- 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व ।

सातवाँ संविधान संशोधन सन् 1956- भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ।


नौवाँँ संविधान संशोधन सन् 1960- संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए ।


दसवां संविधान संशोधन सन् 1961- इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंत: क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया ।


बारहवाँ संविधान संशोधन सन् 1962- संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीप को भारत में केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया ।


तेरहवाँ संविधान संशोधन सन् 1962- नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया ।


चौदहवाँ संविधान संशोधन सन् 1963- केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया ।


पंद्रहवाँ संविधान संशोधन सन् 1963- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी 62 वर्ष कर दी गई ।


सोहलवाँ संविधान संशोधन सन् 1963- शपथ ग्रहण के अंतर्गत ''मै भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूँगा" जोड़ा गया ।


अट्ठारहवाँ संविधान संशोधन सन् 1966- पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिन्दी भाषा क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया ।

पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया ।

इक्कीसवां संविधान संशोधन सन् 1967- सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत पंद्रहवी भाषा के रूप में शामिल किया गया ।


बाईसवाँ संविधान संशोधन सन् 1969- असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया ।


चौबीसवाँ संविधान संशोधन सन् 1971- संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है ।


छब्बीसवां संविधान संशोधन सन् 1971- देशी राजाओं की मान्यता एवं पेंशन समाप्त ।


सत्ताईसवाँ संविधान संशोधन सन् 1971- मिजोरम एवं अरुणांचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में

स्थापित किया गया ।

इकत्तीसवाँ संविधान संशोधन सन् 1973- लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई ।

केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया ।

छत्तीसवाँ संविधान संशोधन सन् 1975- सिक्किम को भारत का 22वा  राज्य बनाया गया ।


बयालिसवां संविधान संशोधन सन् 1976- संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोडे गये ।


चौवालिसवां संविधान संशोधन सन् 1978- संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटा कर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया ।


बावनवाँ संविधान संशोधन सन् 1985-  दसवीं अनुसूची दल - बदल जोड़ी गई ।


तिरपनवाँ संविधान संशोधन सन् 1986- अनुच्छेद 371 में खंड G जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया ।


पचपनवां संविधान संशोधन सन् 1986- अरुणांचल प्रदेश को राज्य बनाया गया ।


छप्पनवां संविधान संशोधन सन् 1987- गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया ।


इकसठवाँ संविधान संशोधन सन् 1989- मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था ।


उनहत्तरवां संविधान संशोधन सन् 1991- दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया ।


इकहत्तरवां संविधान संशोधन सन् 1992- आठवीं अनुसूची में कोकणी मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया ।


तिहत्तरवा संविधान संशोधन सन् 1992-93- संविधान में ग्यारहवी  अनुसूची जोड़ी गई ।

इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग-9 जोड़ा गया ।

चौहत्तरवा   संविधान संशोधन सन् 1993- बाहरवीं अनुसूची नगर निकाय जोड़ी गई ।


पचासीवां संविधान संशोधन सन् 2001- सरकारी सेवाओ मे अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए पदोन्नति मे आरक्षण की व्यवस्था ।


छियासीवां संविधान संशोधन सन् 2002- प्राथममिक शिक्षा को मौलिक अधिकार ।


नवासिवां संविधान संशोधन सन् 2003- अनुसूचित जनजाति के लिये प्रथम राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था ।


इक्यानवेवां संविधान संशोधन सन् 2003- मंत्रियों की संख्या 15% सीमित की गयी (छोटे राज्यों मे 12%)


बानवेवां संविधान संशोधन सन् 2003- संविधान की 8वीं अनुसूची मे बोडो, डोगरी, मैथिली, और मंथाली

भाषाओं का समावेश ।

छानवेवां संविधान संशोधन सन् 2011- संविधान की 8वी अनुसूची मे उड़ीया के स्थान पर ओडिया लिखा गया ।


निन्नानवेवां संविधान संशोधन सन् 2014- राष्ट्रीय न्यायायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना ।


100वाँ संविधान संशोधन सन् 2015- भारत - बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण।


101वाँ संविधान संशोधन 2016-17 - GST

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