1919 भारत शासन अधिनियम
(मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार)
इस अधिनियम की एक प्रस्तावना थी । इस प्रस्तावना में पहली बार उत्तरदाई शासन का उल्लेख किया गया था ।
इस अधिनियम के द्वारा द्विसद्नात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई ।
∆विधानसभा तथा राज्यसभा
इस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था ।
इस अधिनियम के द्वारा केंद्र एवं राज्यों में विषयों का बंटवारा किया गया । केंद्र में गवर्नर जनरल होता था तथा राज्य में गवर्नर कार्य करता था ।
इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित किया गया ।
इस अधिनियम में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था । लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में हुई थी ।
इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया । इसमें एक आंग्ल भारतीय, यूरोपियन तथा भारतीय इकाइयों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ ।
इस अधिनियम के द्वारा ही देशी देसी रियासतों की समस्याओं पर विचार करने हेतु चेंबर ऑफ प्रिंसेस अर्थात नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान किया गया था ।
इस अधिनियम के लास्ट लाइन में यह लिखा हुआ था कि 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी । इस अधिनियम की समीक्षा करने हेतु साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था ।
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